सरकारले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयको अनुमतिबेगर जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा हुने शक्ति प्रदर्शन र शान्तिसुरक्षालाई ख्याल गर्दै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअ र चारवटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरूलाई जिल्ला छाडेर कतै नजान परिपत्र गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सोमबार राजधानीमा प्रदर्शनमा उत्रेका दोस्रो जनआन्दोलनका नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीलगायतलाई पक्राउ गर्दै सुरक्षाकर्मी ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै देशभर विरोध भइरहेको छ । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिइसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा पनि प्रदर्शन हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार शान्तिसुरक्षा सुदृढ बनाउँदै चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित हुन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि गृहले देशभरको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिँदै जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रजिअहरूलाई माथिको आदेशबिना जिल्ला छाडेर नहिँड्न निर्देशन दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बदलिँदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रजिअ र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखलाई अर्को आदेश नभएसम्म बिदा बस्न र निमित्त जिम्मेवारी दिएर जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिइएको बताए । विभिन्न समूहका कार्यक्रम जुध्ने गरी एकै स्थानमा सञ्चालन गर्न नदिन पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘प्रदर्शन र विरोधका नाममा जनधनको क्षति हुने, हिंसा भड्काउने र निषेधित क्षेत्र तोड्ने गरी कसैले विरोध प्रदर्शन वा जुलुस गर्छ भने तत्काल नियन्त्रणमा लिन र कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ बुढाले भने, ‘तर एकअर्काको कार्यक्रम नजुध्ने, शान्तिपूर्ण र निषेधित क्षेत्र बाहिर हुने सबै किसिमका कार्यक्रममा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्दैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सोमबार मात्रै काठमाडौंसहित १३ जिल्लाका २३ स्थानमा प्रदर्शन र जुलुस निस्किएको थियो । सिंहदरबार दक्षिणगेटअघि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका कृष्ण पहाडीलगायतका मानवअधिकारवादी तथा नागरिक अगुवा पक्राउ परे । उनीहरूलाई दिनभर पुलिस क्लबमा राखेर साँझ रिहा गरिएको थियो । विवेकशील साझा पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले ओलीलाई ‘तानाशाह प्रधानमन्त्री’ र राष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘महारानी’ भन्दै पछिल्लो कदमको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरे ।

नेपाली कांग्रेस मोरङले सोमबार विराटनगरमा विरोध जुलुस निकाल्यो । कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेविसंघले सोमबार नै बाराको कलैयामा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गर्‍यो । पोखरामा ओली समर्थित नेकपा कार्यकर्ता प्रतिनिधिसभा विघटन र वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको स्वागत गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रदेश १ मा १, प्रदेश २ का ४ जिल्लामा ५, उपत्यकाका ललितपुर र काठमाडौंमा ६, गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा ४, लुम्बिनी प्रदेशका ३ जिल्लामा ४ र सुदूरपश्चिमका २ जिल्लामा ३ वटा विरोध प्रदर्शन भए ।

पक्ष/विपक्षका प्रदर्शनले शान्तिसुरक्षामा खलल हुनेदेखि हिंसा भड्किन सक्नेतर्फ प्रशासन र सुरक्षा निकाय संवेदनशील बनेका छन् । तराईका एक प्रजिअले ‘दलहरूको शक्ति आर्जन गर्ने होडमा सधैं प्रहरी र प्रशासन घानमा पिसिने गरेको’ गुनासो पोखे । ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि मन्त्रालयबाट हामीलाई जिल्ला छाडेर कतै नजानू भन्ने आदेश आएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा हुने सडक प्रदर्शनलाई विशेष रूपमा निगरानीमा राखेर परिस्थिति काबुबाहिर जान नदिनू भन्ने स्पष्ट निर्देशन छ ।’ यस्तै निर्देशन गृहले प्रहरी र सशस्त्रलाई पनि दिइसकेको छ ।

राजधानीका सडकमा प्रहरी र सशस्त्रको तैनाथी र गस्ती बढाइएको छ । एक प्रजिअका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अबका सडक प्रदर्शनमा कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेमा आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेका छन् ।

सुरक्षा निकाय उच्च सतर्क

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चारवटै सुरक्षा निकायलाई ‘हाई–अलर्ट’ मा राखेका छन् । रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग लामो सुरक्षा परामर्श गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको स्रोतले बतायो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेकै दिन आइतबार साँझ पनि ओलीले चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा सहभागी प्रधानसेनापति थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग प्रमुख गणेश अधिकारीलाई उनले आफ्नो नयाँ कदमपछि आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहन निर्देशन दिएका थिए । ‘आफ्नै पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले आफूविरुद्ध चाल्न सक्ने कदमलाई आकलन गरेर उनले सुरक्षा निकायलाई हाई–अलर्टमा राखेका हुन्,’ एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘आवश्यक परे संकटकाल लगाउने सम्बन्धमा पनि तयार रहन ओलीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनअनुसार हरेक सुरक्षा निकायको नेतृत्वले तल्लो तहसम्म नयाँ आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी तयारीमा रहन निर्देशन दिइसकेको छ । उक्त निर्देशन दिन प्रधानसेनापति थापाले प्रमुख सैनिक अधिकृत र पृतनापतिहरूसँग छुट्टाछुट्टै भिडियो छलफल गरेका थिए । कान्तिपुरबाट