निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनका लागि माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

सोही समयमा निर्वाचन आयोगले सरकारले तोकेको बैशाख १७ र २७ गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गरेको छ ।

आइतबार निर्वाचन आयोगले संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानिय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुसँग घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले गरिरहेको आन्तरिक तयारीको सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।

छलफलमा आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम, मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रमको बारेमा नेताहरुलाई जानकारी गराई राय, परामर्श लिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन राजनीतिक दलको तर्फबाट आम नागरिकलाई सुसुचित गराईदिन पनि आग्रह गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन आयोगले भनेजस्तो निर्वाचन तयारीमा आफुहरु नलाग्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम अघि नबढाउन आफुहरुले निर्वाचन आयोगमा आग्रह पनि गरेको उल्लेख गर्दै उनले वैशाखमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न नसक्ने बताए ।